संयोग पनि कस्तो भने,कास्कीमा रहेको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा जोडिएर तत्कालीन मन्त्री थुनामा पठाइँदा सोही प्रकरणसँग जोडिएका उपसचिव सँगसँगै निलम्बित भएका छन्,सोही मुद्धा होइन कि अर्काे भ्रष्टाचार मुद्धा चलेर ।
बिज्ञापन
तिनै उपसचिवलाई लमजुङबाट पोखरा ल्याउने नाममा ५३ लाख घुस प्रकरणमा डामिएका तत्कालीन मन्त्रीलाई विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिँदा अर्कै भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर उनी आजै निलम्बनमा परेका हुन ।
घुस काण्ड लागेका एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा राख्न आदेश भएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा आज भएको थुनछेक बहसपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो ।
बिज्ञापन
गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहँदा कास्कीको बाटुलेचौरस्थित १३५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको लिची बगैँचा हत्याउने योजनाअनुरूप बिचौलियासँग ‘करोडौंको डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । चर्को आलोचनापछि उनले मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिएका थिए ।
यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते गुप्तासहित तत्कालिन भूमिमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र अन्य सात जनाउपर मुद्दा चलाएको थियो । जसमा ७८ लाख रुपैयाँ बिगो र सोहीबमोजिम जरिवाना तथा कैद सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
बिज्ञापन
तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्की जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई सरुवा थमौती गरिदिन्छु भनी घरजग्गा व्यवसायीसँग ५३ लाख रूपैयाँ लिएको र तीनै घरजग्गा व्यवसायीबाट मन्त्री गुप्ताले भूमि आयोगको सदस्य बनाउनका लागि २५ लाख रूपैयाँ घुस डिल गरेको अडियोसमेत रहेको अख्तियारको दाबी थियो । मन्त्री गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्नका लागि ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीका जिल्ला अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २५ लाख गरी ७८ लाख रुपैयाँ लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
संयोग कस्तो परेको छ भने,लिचिबारी जग्गा प्रकरणमा जोडिएका मन्त्रीलाई विशेष अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिँदा सोही प्रकरणमा जोडिएका उपसचिवलाई अख्तियारले विशेषमा मुद्धा दायर गरेको छ,अर्काै प्रकरणमा ।
सुकुम्बासीको नाममा स्कुलको जग्गा हडप्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग, कास्कीका तत्कालिन अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखरेल सहित मालपोत कार्यालय पोखराका तत्कालिन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, सदस्यहरु आशबहादुर गुरुङ, उमाकुमारी थापा, सोमबहादुर नेपाली र भिमबहादुर विकविरुद्ध मुद्धा विशेषमा पुगेको छ ।
उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा सुकुम्बासीको नाममा गैरसुकुम्बासी प्रतिवादी भीमबहादुरलाई पोखरा महानगरपालिका–२६, स्थित सामुदायिक अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयको तीन रोपनी तीन आना जग्गा दिइएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारद्धारा विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा एक करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै प्रतिवादीहरूलाई कैद र जरिवाना सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
एक उपसचिव सरुवा गर्न ५३ लाखको डिल,विवादमा मुछिए ओली सरकारका दुई मन्त्री
